Select your Top Menu from wp menus
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਰਦ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ? : ਮਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਰਦ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ? : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਖੂਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੇਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ :-THIS (Theocratic Hindu Indian State) has not signed and ratified numerous UN protocols and conventions on Human Rights, some of them being:

  1. 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
  2. 1951 Convention relating to the Status of Refugees.
  3. 1954 Convention relating to Status of Stateless Persons.
  4. 1960 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.
  5. 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
  6. 1966 Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.
  7. 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. It is because there are still 30,000 Sikh Stateless refugees in Kashmir since 1947.
  8. 1972 Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile System.
  9. 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. If this Convention had been followed, neither the Darbar Sahib, the Golden Temple would not have been reduced to rubble nor the Babri Masjid in 1992.
  10. 1984 Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
  11. 1984 Safeguard and guaranteeing protection of the Rights of those facing the death penalty.
  12. 1995 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.
  13. 1996 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty.
  14. 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of anti-Personnel Mines and their Destruction (the Ottawa Convention on the abolition of landmines).
  15. 2001 Rome Statute, by virtue of which the International Criminal Court has been set up at the Hague.
  16. 2010 The Convention on Cluster Munitions prohibits all use, stockpiling, production and transfer of Cluster Munitions.

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਧਵ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ) ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ । ਜੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੋ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਸੀ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *