27 ਫਰਵਰੀ 2018,
ਜੀਰਾ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ “ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ” ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ
1. ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ:- ਕੈਨੇਡਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ਼ ਭਰੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ-ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਯੂਰਪਿੰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਖੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਡਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ਼-ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਕਦੀ ਬੈਕਾਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਟਾਲਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ । 2013 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ?
2. ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਥੇਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ:- ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜ਼ਵਾਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਲੀ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਸਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ, ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹਨ । ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ।
3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ, 1966 ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗੰਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਪਾਣੀਆਂ, ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ 1966 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗੰਠਨ ਐਕਟ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰੋਕਤ 1966 ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗੰਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੋਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਖੋਹਣ ਹਿੱਤ ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੱਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਭਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗੰਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ।
4. ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੀਮਤ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆ ਜਾਣ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਔਜਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ, ਖਾਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਔਜਾਰ ਆਦਿ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋ ਰਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
6. ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦੇ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਡਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 46 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਵਾਹਗਾ-ਹੁਸੈਨੀਵਾਲੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੀਆ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਈਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆ ।
7. ਜੇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ, ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ) ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਜਾਂ ਸੰਕਿਆਂ ਤੋ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਬੇਗਮਪੁਰਾ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ ।
8. 46 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਵਾਹਗਾ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ, (Posts must be opend) ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਡਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਬਣੇ ‘ਈਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ’ ਦਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਹੀ ਇਥੋ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀਆ ਉਤਪਾਦ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਰੂਸ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਮੱਧ ਏਸੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਈਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਾਡਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ।ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਥੇ 46 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗੀ ।
9. ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸੀਅਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸੀਅਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇੰਡੀਆਂ, ਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਬਰਮਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੁਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸੀਅਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗੀ ਜਾਂ ਫੌ਼ਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲੇ । ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇ਼ਲੀਆ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੋਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੁਲਕਾਂ ਹਿੰਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ।
ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਰੂ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸੀਅਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਜਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
10. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮਾਰੂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ:- ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਘਾਟਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ । ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾਂ ਝੰਡਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਨੀਆ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਿਚ ਅਸੋਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਜਦੋਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਤਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ “ਸਾਂਝੇ ਫਤਵੇ” ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਏ । ਜੋ ਤੀਜੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ । ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਥੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ-ਫਰੇਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਟਾ-ਪੱਥਰ ਮਾਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਖ਼ਸ ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਗਲਵੱਡਾ (ਖੰਨਾਂ) ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
11. ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਗਰਮਦਲੀਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਅਧੀਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਗਰਮਦਲੀਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਅਤੇ ਤਸੱਦਦ, ਜੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਕੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ । ਜਿਵੇਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਕਾਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਲਾਨਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ । ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਕੇ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਦਤਗਰਦ ਐਲਾਨਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਹੋਏ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ (no person is guilty till he is proved to be so in a court of law) ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿ਼ਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
12. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ :- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ (Lame Duck Parliament) ਲੰਗੜੀ ਬੱਤਖ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਂਸ ਦੀ ਚੋਣ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 2016 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ । ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਥੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣਾ ਹੈ ।
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾ ਅਦਾਰਿਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿੱਜੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜੋ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ।
13. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਜ਼ਸੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ-ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਤਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ “ਕਾਲੀ-ਸੂਚੀ” ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆ ਸਾਜਿ਼ਸਾ ਰਾਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿ਼ੰਦਾਬਾਦ !!!
ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ,
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
