Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਸੈਕਸਨ 50 (1), ਆਰਟੀਕਲ 22 (1) ਆਦਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਿਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁਤਾਸੁਆਮੀ ਦੇ 9 ਮੈਬਰੀ ਬੈਚ ਨੇ ਜੱਜਮੈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ “The Right to privacy is protected as an intrinsic part of the right of life and personal liberty under ‘Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by party III of the Constitution”  ਆਪ ਜੀ ਬਤੌਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :-ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਮਨਮਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾ ਕਰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸਨ 50 (1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸੁਕਲਾ ਮੁੱਖੀ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਚ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ।  ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਆਫ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ 1948 ਅਨੁਸਾਰ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਘਰੇਲੂ, ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।  ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਨਵੀਨੈਟ ਓਨ ਸਿਵਲ ਐਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ । 

ਦਾ ਯੂਰਪਿੰਨ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ 1953 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨਜ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਅਤਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । 

Webmaster

Lakhvir Singh

Shiromani Akali Dal (Amritsar)

9781-222-567

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *