Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਜੱਜਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟਾਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਮਾਨ

ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਜੱਜਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟਾਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 09 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਮੈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਉਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੱਜਮੈਟ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟਾਕ ਰਾਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲਟਾਕ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਜੱਜਮੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਕਮਜੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ, ਨਾਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬੀਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਂਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆ ਜੋ ਰੋਸ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗਲੀਆ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਰੋਸ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜਾਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਘਰੇਲੂ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕੜ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ । ਬਲਕਿ ਧਰਨੇਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਊਮੈ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆ, ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਬੀਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ।

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ 19 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ । ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *