Select your Top Menu from wp menus
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਸਮੁੱਚੇ 15 ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਂਥ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਜੀ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਮੋਰੋਕੋ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਪੀਰੂ, ਨਿੱਜਰ, ਨਾਜੀਰੀਆ, ਗੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਤੋਗੋ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਖੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ।

ਸਮੁੱਚੇ 15 ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਂਥ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਜੀ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਮੋਰੋਕੋ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਪੀਰੂ, ਨਿੱਜਰ, ਨਾਜੀਰੀਆ, ਗੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਤੋਗੋ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਖੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ।
 
6666/ਸਅਦਅ/2020                                     18 ਜਨਵਰੀ 2020
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਓ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥
 
ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸ਼ਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਰਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਏਸੀਆ ਵਾਚ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੀਹਾਂ ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 09 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੱਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । 
 
ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੋਟ ਹੱਕ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ, ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 05 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸੋ਼ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਜਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਸਭ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀ-ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੀਤੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ । 
 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ । ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ । ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 15 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ । ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਗਏ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆ ਗਈਆ । ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਥੇ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । 
 
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫ਼ੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ । ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟੇ, ਦਲਿਤ, ਕਬੀਲੇ, ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2000 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਸ੍ਰੀ ਬਿਲ ਕਲਿਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ 43 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਮੇਡੇਲਿਨ ਅਲਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ “The Mighty and the Almighty”  ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ । ਜਿਸਦੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਲ ਕਲਿਟਨ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿਚ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸੁਭਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆ ਘਿਣੋਨੀਆ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਕੇ ਇਸ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । 2002 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।
 
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਂਸ ਚੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ 19 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਫ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਸਪਾ (AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਧਕੇਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੰਘਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ 15 ਮੈਬਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਚਲਾਏਗੀ । ਇਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟੇ, ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਘੋਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਂਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜੋਰਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੀਜ਼ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੱਛ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਇੰਡੀਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਾਉਮਨਿਸਟ-ਚੀਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।
 
ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਤਸੱਦਦ-ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਥੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਗੇ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਰਹੋਗੇ । ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ।
 
ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸਹਿਤ,
 
ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ, 
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *