ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨੌਕਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 100% ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਸੀਆ-ਪਿੱਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ 1948 ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 47 ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਲਈ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਪੌਣੀ ਸਦੀਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਬਾਗੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ 2020 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਚਲਕੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜਹ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਤੇ ਵਿਚਰਣਾ ਹੈ ।” ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀ ਕੁੱਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਵਜਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਲਮ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਮੋਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ।
Webmaster
Lakhvir Singh
Shiromani Akali Dal (Amritsar)
9781222567
