ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ’ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਵੇ : ਮਾਨ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀਜ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 09 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਇਖਲਾਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਿ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਕਵੈਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਜਿੱਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ । ਨਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਵੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸੋਚ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਭਾਵੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਮਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ’ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਠਾਂ ਮੈਬਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਉਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰਿਆਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ । ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਉਤੇ ਫੌ਼ਜਾਂ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਊਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ’। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਲਦਾਂਖ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ 39 ਹਜਾਰ ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਲਦਾਂਖ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟਲੈਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫੌਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ।
