Select your Top Menu from wp menus
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੀਪੇਰੀਅਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਮਾਨ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੀਪੇਰੀਅਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 14 ਮਈ ( ) “ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਟ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ । ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ, ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਰਿਆਂ-ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵਰਤੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਕੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਾ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਰਾਹੀ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਰੀ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਨਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧੂਰੀ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 98 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਗੱਠਬੰਧਨ (ਖਹਿਰਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਬੈਂਸ) ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ? ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋ਼ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

Webmaster

Lakhvir Singh

Shiromani Akali Dal (Amritsar)

9781222567

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *