Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਕੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ : ਟਿਵਾਣਾ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਕੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ : ਟਿਵਾਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਧਰਾ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 5 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਈ ਪੱਖਾ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਬੁਰਾਈਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋਂ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚੋਗਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਉਦਮ ਕਰਨ । ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟਕੇ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ “ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ” ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਅਤਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ” ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫੋਰੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਲਾਦ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂਯੋਗ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਅਤਿ ਲੋੜੀਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *