Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਪ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਲੈਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਪ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਲੈਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ।

ਯਾਦ-ਪੱਤਰ

ਵੱਲੋਂ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,,
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)।

ਵੱਲ: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ,
ਸਦਰ-ਏ-ਇੰਡੀਆ,
ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
ਮਾਰਫ਼ਤ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ,
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਸੰਗਰੂਰ)।

6637/ਸਅਦਅ/2019    18 ਦਸੰਬਰ 2019

ਵਿਸ਼ਾ: ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ।

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀਓ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥

ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਾਬਿਜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ 19 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਨਾਜੀਆ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਂਸ ਚੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਸੂਰਾਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਰਾਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਹੀ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਤੋਂ ਵਿਚਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਂਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਾਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸੀ ਆਦਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ਸਭ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੱਕ 05 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਥੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ । ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21 ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਪੋਟਾ, ਨਾਸਾ, ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਅਫਸਪਾ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਿਟੀਜਨ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 09 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਿਟੀਜਨ ਅਮੈਡਮੈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂਕਿ US Commission for International Religious Freedom (USCIRF) issued statement on Monday 09th December 2019.

It said a federal US commission on international religious freedom has said that the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 is a “dangerous turn in wrong direction” and sought American sanctions against Home Minister Amit Shah if the bill is passed by both houses of the Indian Parliament. This Citizenship Amendment Bill which violates India’s Constitutional base on secularism has now been passed by both the houses of parliament. It excludes Muslims from citizenship and asylum who flee from other countries as a result of religious, political and social persecutions.    

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਨਾਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
ਜਿਵੇਂ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਫਿਰ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।

I would like to reiterate that Article 14.1 of the Universal Declaration of Human Rights clearly and unambiguously states that:

“Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution.”   

The Declaration on Territorial Asylum (1967) describes the principles on which states should base themselves in their practices relating to territorial asylum. One of the principles is non-refoulement: “the prohibition to forcibly send back a person to a country that is dangerous for the asylum-seeker. THIS (Theocratic Hindu Indian State) has been consistently violating its own constitutional laws and obligations and International law too which we have enumerated in this appeal.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂ.ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਉਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੀ.ਏ.ਏ. ਰਾਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵੱਖਰੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ ਗਈਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਗੇ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸ਼ੰਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ ।

ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸਹਿਤ,

ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ,
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *