Select your Top Menu from wp menus
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਮਾਨ

ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ. ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਉਦੀ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲੇ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਤੁਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਣ । ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆ, ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਤੁਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਾ । ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਔਮੋਟੋ (ਸੁੋ ਮੋਟੋ) ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਔਮੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ 2002 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਗਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਔਮੋਟੋ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਤੱਸਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਅਧੀਨ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੁਔਮੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ? ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ?

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *