Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫੋਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਫੌਰਨ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਬੂਜਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾ ਵਿੱਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ)ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜੇ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1970 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 120 ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 280 ਤੋਂ 320 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 150 ਤੋਂ 170 (1970 to 2015 ਤੱਕ)ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਗਾਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 19 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਗੁਣਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2015 ਵਿੱਚ 7600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ 1450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਵਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਕੱਪਡ਼ੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੁਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ੜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੋਕਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਬਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *