Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ CPI ਅਤੇ CPM ਵੱਲੋਂ – ਮਾਨ

ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ CPI ਅਤੇ CPM ਵੱਲੋਂ – ਮਾਨ


ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ 2020,ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨੀਮ ਦਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੇਬਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ),
ਈਮੇਲ: simranjitsinghmann@yahoo.com
ਵੈਬਸਾਈਟ: 
www.akalidalamritar.in
ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: @sardarsimranjitsinghmann

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *