Select your Top Menu from wp menus
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ : ਟਿਵਾਣਾ

ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਜਿਸ ਵੱਲੋ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ਼ਣ ਦੀ ਸਮੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੀਜ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਰੂ ਧੂੰਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਥੋ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਅਸਹਿ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80-85% ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਹ-ਮਾਤਰ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਸੀਮਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸੀਆ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *