Select your Top Menu from wp menus
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ : ਮਾਨ

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਕੇ ਦਹਿਸਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਸ-ਹਵਾਸ ਅਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਰੋ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਬੇਖੌਫ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ ।

Webmaster

Lakhvir Singh

Shiromani Akali Dal (Amritsar)

9781222567

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *