Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Sovereignty) ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ : ਮਾਨ

ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Sovereignty) ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 17 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਸ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ (Sovereignty) ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ. ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Sovereignty) ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹ ਸਕੇਗੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤ । ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਦਾ ਹੈ ।”
 
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Sovereignty) ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਤਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Sovereignty) ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਾਜਿ਼ਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ।
 
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਡਮ, ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਪੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ, ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਮਤ) ਚਾਰੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਫਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਬੀਲਿਆ, ਅਸਾਮੀਆ, ਮਨੀਪੁਰੀਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਆਦਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਿਆ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਨਮਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਰਾਇਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਲਿਗਾਇੰਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀ ਤਸੱਦਦ-ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਚੁੱਕਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
 
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਟਕ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਕਸਲਾਇਟ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । 2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸੀਆਣਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਵਾਉਦਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆ । ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਨਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਭ ਅਮਲ ‘ਸਟੇਟ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ’ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸਤਗਰਦਾਂ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਸੁਆਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਕੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਯੂ.ਐਨ. ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਲਿੰਗਾਇਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਬੀਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰੀਆ, ਅਸਾਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਰਾਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੀਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ?
Webmaster
Lakhvir Singh
Shiromani Akali Dal (Amritsar)
9781222567

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *