Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ : ਮਾਨ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ 3 ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ : ਮਾਨ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ
 
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਅਸਹਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਿਆ ਜਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰੁਜਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ? ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5-5, 7-7 ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 30000 ਤੋਂ 40000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ।”
 
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਅਸਹਿ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਆਗੂ, ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਅਤਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾਂਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਖੌਲ ਉਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵੰਡੇ ਆਪਣਿਆ ਨੂੰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵਾਅਕਿਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲਰੂਮ ਰਾਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਸਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਸਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ । ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੋਰੀਆ ਵਿਚ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਜਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ।
Webmaster
Lakhvir Singh
Shiromani Akali Dal (Amritsar)
9781-222-567

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *