Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੜੋਫੜਾਈ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ।

ਯਾਦ-ਪੱਤਰ

ਵੱਲੋਂ: ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ।

ਵੱਲ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯੂ.ਟੀ.

6835/ਸਅਦਅ/2020 27 ਜੁਲਾਈ 2020

ਵਿਸ਼ਾ: ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੜੋਫੜਾਈ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ।

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਓ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਤਹਿਤ ਦਹਿਸਤ ਫੈਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 07 ਫੇਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਈਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ । ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਹਾਂਹਾਂਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਭੇਟ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਫੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਸ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਝਵਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਡੂੰਘਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਸਹਿਜੜਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿਚ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ 2020 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਵਾਕੇ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ 72 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ 1948 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੈਫਰੈਡਮ, ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ ਜਾਂ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਉਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2018 ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਉਤੇ 124ਏ, 153ਏ, 120ਬੀ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । 09 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ 2 ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਹਿਜੜੇ ਵਿਖੇ ਸ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ 9:30 ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨ । 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਉਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 43 ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਰਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਬਿਰਲ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੇਬ ਵਿਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨ । ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਸੀ । ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਗੱਤਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰੱਖਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (ਖੁਦਕਸ਼ੀ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੰਧ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਤਹਿਤ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਖੂਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੱਦਦ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਸ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਾ ਧਕੇਲ ਸਕੇ । 

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਸੈਕਸਨ 50 (1), ਆਰਟੀਕਲ 22 (1) ਆਦਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਿਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁਤਾਸੁਆਮੀ ਦੇ 9 ਮੈਬਰੀ ਬੈਚ ਨੇ ਜੱਜਮੈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ “The Right to privacy is protected as an intrinsic part of the right of life and personal liberty under ‘Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by party III of the Constitution”   ਆਪ ਜੀ ਬਤੌਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :-

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਮਨਮਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾ ਕਰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸਨ 50 (1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਚ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਆਫ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ 1948 ਅਨੁਸਾਰ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਘਰੇਲੂ, ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । 

ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਨਵੀਨੈਟ ਓਨ ਸਿਵਲ ਐਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ । 

ਦਾ ਯੂਰਪਿੰਨ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ 1953 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨਜ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਂਡਾ, ਪੋਟਾ, ਮੀਸਾ ਆਦਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ, ਜੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । 

ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੰਵਰਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰਾਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । 25-25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਸ.ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਦੋਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ) ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ।

ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । 

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 15-16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਦਾਂਖ ਵਿਖੇ ਚੀਨ-ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਡੇ 5 ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਜੀਫਿਆ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ 1-1 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਉਸਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਲਦਾਂਖ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਨਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬੀ. ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਉਦਮ ਕਰੇ । ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । 

ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਸੈਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੈਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸਹਿਤ,

ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ,

ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,

ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ

ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ,

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ,ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਐਮ.ਪੀ.

ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ,ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ,

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *