ਆਰਮੀ ਮੁੱਖੀ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ” ਗਰਦਾਨਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ: ਮਾਨ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 17 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਠ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਦੀ, ਮਰਜ ਬੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਗਿਆ।” ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਥੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਰਨਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਤਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਪਏ ਉਸ ਮਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂ ਐਨ ਓ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ, ਹਿਮਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ,ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾਂ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੱਛ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।