Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਅਸੀਂ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਾਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਮਾਨ

ਅਸੀਂ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਾਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਮਾਨ
 
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਇਥੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੈ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿ਼ੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜ਼ਾਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
 
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ਾਬਰ ਕੁਹਾੜੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਨਿਮਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:-

Would like to reiterate that Article 14.1 of the Universal Declaration of Human Rights clearly and unambiguously states that:

“Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution.”     

The Declaration on Territorial Asylum (1967) describes the principles on which states should base themselves in their practices relating to territorial asylum. One of the principles is non-refoulement: “the prohibition to forcibly send back a person to a country that is dangerous for the asylum-seeker.

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿ਼ੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਦੀਨ ਦੁੱਖੀ, ਮਜਲੂਮ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ।

Webmaster

Lakhvir Singh

Shiromani Akali Dal (Amritsar)

9781-222-567

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *